नीमच

नीमच में सिंचाई परियोजना को मिली स्वीकृति, मुरैना में लेदर, फुटवेयर और एसेसरीज क्लस्टर पार्क की होगी स्थापना

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों में नीमच जिले में दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और मुरैना जिले में मेगा लेदर, फुटवेयर एवं एसेसरीज क्लस्टर पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई।

कृषि विकास की नई पहल

मंत्रि-परिषद ने नीमच जिले की जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 4,197.58 करोड़ रुपये की लागत राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना का उद्देश्य 1,08,600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। इसमें नीमच तहसील के 253 गांवों के 59,700 हेक्टेयर और जावद तहसील के 212 गांवों के 48,900 हेक्टेयर भूमि शामिल हैं।

यह परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि इससे उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। इसके अलावा परियोजना से जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन भी संभव हो सकेगा, जिससे राज्य के कृषि क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि आएगी।

पॉवर एवं रिन्युबल एनर्जी इक्यूपमेंट मेन्युफेक्चरिंग जोन की स्थापना

मंत्रि-परिषद ने नर्मदापुरम जिले के मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण के लिए एक विशेष मेन्युफेक्चरिंग जोन की स्थापना की भी स्वीकृति दी। इस जोन के लिए राज्य शासन की अंश राशि 93.50 करोड़ रुपये में से 60 प्रतिशत राशि, अर्थात 56.10 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट से की जाएगी।

इस जोन में स्थापित होने वाली इकाइयों को प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। इनमें विद्युत दरों पर छूट, जल दर में रियायतें, भूमि संबंधी दस्तावेजों के लिए स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में छूट जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं। यह जोन राज्य में उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करेगा और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न करेगा।


मुरैना जिले में मेगा लेदर, फुटवेयर एवं एसेसरीज क्लस्टर डेव्हलपमेंट पार्क की स्थापना

मंत्रि-परिषद ने मुरैना जिले के औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर (द्वितीय चरण) में मेगा लेदर, फुटवेयर एवं एसेसरीज क्लस्टर डेव्हलपमेंट पार्क की स्थापना के लिए 111.04 करोड़ रुपये की अंश राशि स्वीकृत की। यह पार्क 161.7 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसमें लेदर फुटवेयर, बैग्स, बैल्ट, जैकेट, गारमेंट्स और अन्य लेदर एसेसरीज के विनिर्माण की इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

इस क्लस्टर की स्थापना से न केवल राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। प्रस्तावित पार्क में निवेशकों को भूमि के विकास शुल्क, भूमि प्रब्याजी और लीज रेंट में छूट प्रदान की जाएगी, जिससे निवेशकों के लिए यह एक आकर्षक गंतव्य बनेगा।

राज्य के विकास की दिशा में कदम

मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत मुरैना जिले में मेगा लेदर, फुटवेयर एवं एसेसरीज क्लस्टर पार्क और नर्मदापुरम जिले में पॉवर एवं रिन्युबल एनर्जी इक्यूपमेंट मेन्युफेक्चरिंग जोन की स्थापना की जाएगी। इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में औद्योगिक आधारभूत संरचना का विकास होगा और नए उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा। 

रोजगार और आर्थिक उन्नति

इन योजनाओं के माध्यम से राज्य में नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा इन परियोजनाओं से राज्य के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

सिंचाई परियोजना से किसानों को लाभ होगा, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और राज्य की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण जोन से राज्य में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में विकास होगा, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है।

राज्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण कदम

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नीमच जिले की सिंचाई परियोजना, नर्मदापुरम में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण जोन की स्थापना और मुरैना जिले में मेगा लेदर, फुटवेयर एवं एसेसरीज क्लस्टर पार्क की स्थापना से राज्य में न केवल औद्योगिक और कृषि विकास को गति मिलेगी, बल्कि समाज के सभी वर्गों को इससे लाभ भी पहुंचेगा। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और यह मध्य प्रदेश को एक विकसित और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।  

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